नेपाल–भारतबीचको गण्डक सम्झौता र यसले पुर्याएको चोटहरु

नेपाल–भारतबीचको गण्डक सम्झौता र यसले पुर्याएको चोटहरु
नेपाल–भारतबीच सम्पन्न गण्डक सम्झौता न्यायोचित र समन्यायिक सिद्धान्त विपरीत रहेकाले यसलाई अविलम्ब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाले गरेका छन् ।
विगतको सम्झौताबाट नेपालले आफ्नो पुँजी र प्रविधिको उपयोग गरी जलस्रोतबाट लाभान्वित हुने अवसरबाट बञ्चित हुनु परेकाले यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
गण्डक सम्झौता मार्फत् भारतले बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यमा सिँचाइ गर्नका लागि ३२ हजार क्युसेक पानी लगेको छ भने नेपालका बारा, पर्सा, रौतहट र नवलपरासी जिल्लामा एकहजार २१६ क्युसेक पानी मात्र पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालले हालसम्म बढीमा ६५० क्युसेक पानी मात्र उपभोग गर्न पाएको छ । सिँचाइ, विद्युत् विकास र बाढी नियन्त्रण गर्ने प्रमुख उद्देश्यले २०१६ सालमा नेपाल–भारतबीच गण्डक सिँचाइ र विद्युत् शक्ति योजना सम्झौता भएको थियो ।